लुधियाना में सड़कों की बदहाली को लेकर पवन दीवान ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को लिखा पत्र

लुधियाना ( संजय मिंका)-पंजाब लार्ज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन पवन दीवान ने शहर में सड़कों की बदहाली को लेकर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को पत्र लिखा है।  उन्होंने इन दिनों सड़कों पर हो रहे हादसों का भी जिक्र किया।मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में दीवान ने कहा कि वह आपका ध्यान नगर निगम की लापरवाही के चलते सड़कों की बदहाली व आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं की ओर दिलाना चाहते हैं।  उन्होंने कहा कि राज्य के सबसे बड़े शहर में आबादी के लिहाज से स्थानीय निकाय की स्थिति इतनी खराब है कि कुछ दिन पहले बनी सड़क भी उखड़ रही है।इसी तरह, स्थानीय दीप नगर में हाल ही में सड़क धंसने के कारण गड्ढे में गिरने से भाई-बहन घायल हो गए। जिन्हें लोगों ने बाहर निकाला। कुछ दिन पहले मॉडल टाउन एक्सटेंशन में सड़क धंसने से एक ट्रक फंस फंस गया था। हालांकि उसकी रफ्तार कम होने के कारण बड़ा हादसा टल गया।जबकि इश्मीत चौक के पास कुछ दिन पहले बनी सड़क उखड़ने लगी है और उसमें से कंक्रीट निकलने के कारण ब्रेक लगाने पर वाहन फिसल जाता है। शहर के कई हिस्सों में सड़कों की हालत तो और भी खराब है, जो थोड़ी सी बारिश के बाद खराब होने लगी हैं।ये सड़कें न केवल लोगों के जीवन और संपत्ति के लिए खतरा बन गई हैं, बल्कि घटिया सामग्री के उपयोग को भी पेश कर रही हैं। इन परिस्थितियों में आपसे अनुरोध है कि सड़कों के निर्माण में हो रही अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराएं कि सड़क बनाने वाली एजेंसी सरकारी है या निजी, किस स्तर की सामग्री का उपयोग किया जा रहा है और सड़क की गुणवत्ता क्या है व सड़क की मोटाई है?  इसी तरह सड़क की मियाद भी तय की जाए और इसे बनाने वाली एजेंसी का बोर्ड भी सड़क पर लगाया जाए।दीवान ने कहा कि सिर्फ सड़कों ही नहीं, बल्कि स्ट्रीट लाइटों को लेकर भी अधिकारियों द्वारा बड़े स्तर पर अनियमितताएं की जा रही हैं। कई इलाकों में कई दिनों से स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही हैं। जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि शास्त्री नगर क्षेत्र में पुरानी टाइलें लगाने की भी शिकायतें आ रही हैं।
ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए आपसे अनुरोध है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि उच्च स्तरीय अधिकारियों की मिलीभगत के बिना ऐसी अनियमितताएं संभव नहीं हैं। इससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है और सरकार की छवि खराब हो रही है।