Tuesday, March 19

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ 16968 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ

  • 102.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਆਵਜੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਬਰਾਮਦ

ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਸੰਜੇ ਮਿੰਕਾ) – ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ-ਕਮ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ-ਕਮ-ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੱਜ, ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਡਵੀਜਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਜਗਰਾਓਂ, ਖੰਨਾ, ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿੰਗਲ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕਾ, ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ  Criminal Compoundable Offences, 138 NI Act cases, Money Recovery cases, MACT cases, Matrimonial Disputes (except divorce), Land Acquisition Cases (pending before civil courts), Electricity, Water Bills and other bill payment cases (excluding non-compoundable),  Service matters relating to pay and allowances and retiral benefits, Revenue cases (pending in District courts only) and other Civil cases (such as rent, easmentary rights, injunction suits,  specific performance suits etc.) ਆਦਿ  ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁੱਲ 31 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁੱਲ 6 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਹਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 24143 ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16968 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਦਕਾ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ 1,02,03,69,867/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਿਸਟਰ ਜਸਟਿਸ U.U. Lalit, ਜੱਜ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਹਿਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ-ਕਮ-ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੱਜ, ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਡਵੀਜਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿੰਗਲ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾੳਂੁਦੇ ਹੋਏ ੳਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਵੇ  ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਘੱਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

About Author

Leave A Reply

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com