- सरकार की व्यापार विरोधी नीतियों को लेकर 10 दिन बाद होगी पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल की मीटिंग
लुधियाना,(संजय मिका,विशाल)-पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के चौड़ा बाजार यूनिट के प्रधान राजीव अरोड़ा,दलीप ग्रोवर, इंद्र जीत सचदेवा की ओर से पंजाब सरकार की नीतियों के विरुद्ध कालीचरण चौक चौड़ा बाजार में रोष प्रदर्शन किया गया।इस रोष प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला राज्य महासचिव सुनील मेहरा ने करते कि विगत दिनों कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में अपनी सरकार की तरफ से 85% वादे पूरे करने का दावा किया था।परंतु उनका यह दावा खोखला साबित हुआ है। आज पंजाब में करोना काल के दौरान व्यापारी बहुत दुखी है सरकार की ओर से व्यापारियों को राहत देने की बजाय उन पर टैक्सों का बोझ डाला जा रहा है प्रोफेशनल टैक्स जो कि पंजाब सरकार ने शहरी व्यापारियों पर लगाया है वह व्यापारियों को मौत के मुंह में धकेलने का एक फरमान है ।वहीं पंजाब सरकार द्वारा वन टाइम पॉलिसी जो लागू की गई है उसका लाभ भी व्यापारियों को पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है।क्यों कि ये सिर्फ एक साल की पॉलिसी है।जबकि 2012 से 2017 तक के वैट नोटिसो पर ये पॉलिसी लागू होनी चाहिए। वहीं पंजाब सरकार ने व्यापारियों से वादा किया था कि 5रुपए यूनिट बिजली दी जाएगी परंतु पंजाब सरकार आज
11 रुपए यूनिट बिजली व्यापारियों को दे रही है यह कैसे दावे है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह व्यापारियों के साथ कर रहे हैं उन्होंने कहा कि सेल टैक्स विभाग में जीएसट का फर्जीवाड़ा प्रतिदिन देखने को मिल रहा है जिसमें विभाग के कई अफसर शामिल हैं परंतु पंजाब सरकार द्वारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।। करोना काल के दौरान पंजाब का डेढ़ लाख करोड़ के लगभग नुकसान हुआ है।वही उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से जीएसटी के सरलीकरण की मांग करते हुए कहा कि जीएसटी में भी काफी त्रुटियां हैं जिस कारण व्यापारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना रहा है जिला अध्यक्ष अरविंदर सिंह मक्कड़ व राज्य सचिव महेंद्र अग्रवाल ने कहा सेल टैक्स विभाग द्वारा विभिन्न जगहों पर नाके लगाकर व्यापारियों को तंग किया जा रहा है।उन्होंने विभाग को 10 दिन का अल्टीमेट देते हुए कहा कि अगर विभाग ने व्यापारियों को तंग करना बंद न किया तो व्यापारी सड़को पर उतर कर रोष प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। वही 10 दिन बाद पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल की एक मीटिंग लुधियाना में आयोजित होगी जिसमें पंजाब सरकार की व्यापार विरोधी नीतियों के विरुद्ध, जीएसटी के विरुद्ध,आदि विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा और आगे की रणनीति तय की जाएगी।
