- देश में 14.5 करोड़ किसान परिवार अपनी आजीविका के लिए खेतीबाड़ी पर निर्भर है
लुधियाना,(संजय मिका,रिशव)-पंजाब के 8 लोकसभा सांसदों ने भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा गैर संविधानिक तरीके से पास किए गए तीन खेती कानूनों को रद्द करने के लिए व्यक्तिगत एवं सांझे तौर पर “द रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट एक्ट 2021” के नाम से प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए। देश में 14.5 करोड़ किसान परिवार अपनी अजीविका के लिए खेतीबाड़ी पर निर्भर हैं, जिनमें से 86.3 प्रतिशत किसानों के पास 5 एकड़ से भी कम जमीन है और कई 2 एकड़ से कम जमीन वाले छोटे किसान भी हैं। भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार जिमीदारी को कारपोरेटदारी में बदलकर किसानों को साहूकारों की दया पर निर्भर बनाना चाहती है। वे संसद के दोनों सदनों के जागरूक सांसदों को पार्टीबाजी से ऊपर उठकर इसी विचारधारा पर अपने बिल पेश करने की अपील करते हैं। किसान आंदोलन बीते 70 से ज्यादा दिनों से चल रहा है और सरकार उनकी समस्याओं के प्रति पूरी तरह उदासीन बनी हुई है। आंदोलन के दौरान 100 से अधिक किसान अपने जानों को गंवा चुके हैं और सैकड़ों कैद में हैं। हम संयुक्त रूप से लोकसभा के स्पीकर से किसानों में बड़े स्तर पर फैले अंसतोष के मद्देनजर इन बिलों को प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस की लिस्ट में उचित प्राथमिकता दिए जाने की अपील करते हैं।
- श्रीं मनीष तिवारी, सांसद
- श्रीमती परनीत कौर, सांसद
- रवनीत सिंह बिट्टू, सांसद
- डॉ अमर सिंह, सांसद
- चौधरी संतोख सिंह, सांसद
- जसबीर सिंह गिल, सांसद
- गुरजीत सिंह औजला, सांसद
- मोहम्मद सदीक, सांसद
