ਡਾ.ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ’ ਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ

• ਕਿਹਾ! ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਸੰਜੇ ਮਿੰਕਾ) – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਸਦਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਖ਼ਲ ਨਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮ ਦੀ ਵੀ ਕਰੜੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1955 ਵਿਚ ਇਹ ਐਕਟ ਇਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੱਜਟ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਖ਼ਲ ਨਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਬਹੁੱਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।