ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉੱਧਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਸੰਜੇ ਮਿੰਕਾ) – ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉੱਧਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ ਸਕੀਮ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਐਫ.ਐਮ.ਈ.ਸਕੀਮ) ਦਾ ਵਿੱਤੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬੇਕਰੀ /ਮਿਠਾਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕ ਉਤਪਾਦ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਲੋਨਿੰਗ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਸਕਿੱਲਿੰਗ, ਮਜਬੂਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਵੀ ਬਣਨਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਲਿੰਕਡ ਪੂੰਜੀ ਦੀ 35 ਫੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਬੀਜ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਲਿੰਕਡ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।