- ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਹਿੱਤ 6 ਕੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਸੰਜੇ ਮਿੰਕਾ) – ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੈਟ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ, ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਜਾਂ ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਛੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਬਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੁੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਸੂ ਮਲਟੀ ਮੈਟਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਕੂਮ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇ.ਡੀ. ਫੈਬਰਿਕਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਜ਼, ਜੁਗਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਹਾੜਾ ਪਨਾਮਾ ਅਲੋਇਜ਼, ਪਿੰਡ ਇਸਮਾਈਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲਟੈਕ ਐਲੋਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਪਿੰਡ ਕੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਰਸਵਤੀ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਖੰਨਾ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਫਾਰਮਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਪਿੰਡ ਛੰਦਰਾਣਾ ਵਿਖੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ 6 ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਹਿੱਤ ਪਾਲਸੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਧ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋ}ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਾਂਸਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਸ.ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ.ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਅਤੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ-2017-
