ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਸੰਜੇ ਮਿੰਕਾ)- ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 76 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਓ) ਰਸ਼ਮੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ.) ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲੋੜੀਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਏਕਮ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 76 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
