ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ: ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਸੰਜੇ ਮਿੰਕਾ): ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਵਾਇਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ, 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਯੋਜਨਾ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬਫਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਲਿੰਕੇਜ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।” ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਫਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20-25 ਸਿੰਚਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿੰਚਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।