- ਮੰਨੀਆ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਮੋਹਾਲੀ ਅੱਗੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ -ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਈਲ ਏਸ਼ੀਆ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ (ਸੰਜੇ ਮਿੰਕਾ)ਸਬ ਕਮੇਟੀ-ਦਫਤਰੀ ਸਟਾਫ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਤਰ ਹੂਸੈਨ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਕੋਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੇਡੂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਚੇਹਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕਟੈਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੂਰਜੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁਟੈਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨਲਿਸਮੈਂਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁਟੈਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਜਦੋਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪਾਸੋ ਪੂਰਜੋਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 26-06-2024 ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖੀ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਧੀਆ ਉਜਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਆਉਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਬੋਨਸ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 17 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖੀ (ਐਚ.ਓ.ਡੀ.), ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ 9 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੋਰ ਰੋਪੜ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਕੋਰ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
