ਐਮਪੀ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵਾਧਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਸੰਜੇ ਮਿੰਕਾ) : ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਐਮਪਲੌਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ  ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ 303 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 357 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਕੁਸ਼ਲ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਦਰ 412.95 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਜਰਤ ਦਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।” ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ 2022-23 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 (77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ (228 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਫੋਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਕਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।