ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਅਰੋੜਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਸੰਜੇ ਮਿੰਕਾ) : ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ  ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸੰਖਿਆ ਲਗਭਗ 48 ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ; ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ; ਕੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਾਜ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਕੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਖਰਚਾ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ; ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਏਬੀ-ਪੀਐਮਜੇਏਵਾਈ) ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਹਵਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੇ ਰਾਜ/ਯੂਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਐਚਏ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਛੂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 20 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ, 11,908 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 27,045 ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 27,045 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13.27 ਲੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਔਸਤਨ 49 ਬੈੱਡ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ-ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਏਬੀ-ਪੀਐਮਜੇਏਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਭਵ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਏ.) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਚੇਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪੈਕਜਜ਼ (ਐਚਬੀਪੀ) ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਦੁਆਰਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਔਸਤਨ ਲਾਗਤ 12,275 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਣ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਦਾਕਾਰਕ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਔਸਤ ਖਰਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12,275 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਔਸਤਨ 49 ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।