ਐਮਪੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਲਵਾਰਾ ਫਲਾਈਟ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਸੰਜੇ ਮਿੰਕਾ) : ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰਾ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਗੋ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਸਪਾਈਸ ਜੈੱਟ, ਅਲੀਅਨਜ਼ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼, ਗੋ ਏਅਰ ਅਤੇ ਗੋ ਫਰਸਟ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ) ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ (ਆਈਜੀਆਈ) ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।  ਸੀਈਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੂਨ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਰਨਵੇਅ ਹੋਣਗੇ।ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੀ.ਈ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਈਜੀਆਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਹੱਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਹ ਉਡਾਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਫਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਰੋੜਾ ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੌਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।   ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਸਿਵਲ ਏਅਰ ਟਰਮੀਨਲ ਹਲਵਾਰਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।   ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਵਲ ਏਅਰ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।”