ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਸੰਜੇ ਮਿੰਕਾ) ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਐਚਏਆਈ ਵੱਲੋਂ 13281.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 6036.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਜੈਰਾਮ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਐਚਏਆਈ ਅਧੀਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਮਪੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਧੀਨ ਅਧੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੇਅਰ ਕੰਪਨਸੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੰਸੀ ਇਨ ਲੰਡ ਐਕਵੀਜਿਸ਼ਨ, ਰੀਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਆਰਐਫਸੀਟੀਐਲਏਆਰਆਰ) ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਐਫਸੀਟੀਐਲਏਆਰਆਰ ਐਕਟ, 2013 ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੈ ਜੋ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 19317 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ, 32% ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ; ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
