- ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ
- ਕਿਹਾ! ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ 5500 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਮੁਕਤ
- ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 15-26 ਜੂਨ ਦਰਮਿਆਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ,(ਸੰਜੇ ਮਿੰਕਾ) – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ) ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਮਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 65 ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮੈਗਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 5500 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਲਈ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਭੂਮੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਨਿਰਮਲ ਜੌੜਾ, ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਡਾ. ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੱਸੀ ਗੋਗੀ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸੰਗੋਵਾਲ, ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਛੀਨਾ, ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਪੰਚਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ.ਕੇ.ਐਨ.ਐਸ. ਕੰਗ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਦਿਹਾਤੀ) ਹਰਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਰੌੜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਸੁਰੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
