ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਾਂਗ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸੰਜੇ ਮਿੰਕਾ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ-2008’ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋਃ ਗੁਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੂੜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤੇਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਦ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਪਕੇਰਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ 2011 ਤੋਂ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇ। ਪ੍ਰੋਃ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਛਤ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੁਗਣੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਰਾਹ ਸਿਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਃ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਃ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਓਲੰਪੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਃ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ 2008 ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾਃਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤ ਬੋਲੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇਰਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਮੂਹ ਸੰਸਾਰ ਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੋਧ ਉਪਰੰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ  ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਵੀ ਸਕੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-1967 ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਰਮਾਨੇ  ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨਨ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਵੇਗਾ।  ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਭਾਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ,ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਃ ਗੁਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਹ ਵਰੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਹਿੱਤ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਗਰਮ ਸਾਹਿੱਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੁਜਿੰਦ ਢਾਂਚਾ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।