ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸੰਜੇ ਮਿੰਕਾ) – ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 25.09.2021 ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਂਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ PSMSU, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 06.10.2021 ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਵਿੱਖੇ ਰੋਸ਼-ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 08.10.2021 ਤੋਂ 17.10.2021 ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਮੇ ਪੈੱਨ ਡਾਊਨ, ਟੂਲ ਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਰੱਖਣਗੇ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਜੁਨੇਜਾ (ਵਿੱਕੀ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਭਾਰਗਵ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਏ.ਪੀ. ਮੋਰੀਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ  ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ।   ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਭਾਰਗਵ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਏ.ਪੀ. ਮੌਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀਆਂ । ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਾਰੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਵਧੀਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ PSMSU ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ – ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਖਲਾ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 01.01.2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਪਰ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 01.01.2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ । ਆਈ.ਟੀ. ਸੈਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਭਾਂਬਕ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ ਨੇਤਾ ਸ. ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 01.01.2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ।  ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ । ਇਸ ਮੋਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਭਾਗ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਓ. ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਤਿਲਕਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੈਂਡਮ ਅੰਜੂ ਬਾਲਾ ਅਤੇ  ਸ਼੍ਰੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਿਰਾ, ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ  ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿੱਭਾਗ ਤੋਂ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਮਿਲ ਰਹੇ ।