- ਪੀੜ੍ਹਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਸੰਜੇ ਮਿੰਕਾ) – ਸ੍ਰੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿੰਗਲ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਪੀ.ਐਸ. ਕਾਲੇਕਾ, ਚੀਫ ਜ਼ੂਡੀਸ਼ਿਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਲਾਇਨਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ‘ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ’ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਐਮ.) ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਾਨੁੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਕੀਮ ‘NALSA’s Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Assault/other Crimes-2018’, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ‘Punjab Victim Compensation Scheme, 2017’ ਅਤੇ ‘Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ਼ਸ਼ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ੍ਰੀ ਪੀ.ਐਸ. ਕਾਲੇਕਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਡ ਜ਼ੂਡੀਸ਼ਿਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀ ਜਾਂ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ, ਬੇਗਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ/ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ/ਅਪੰਗ ਜਾਂ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ਼ ਕਾਨੁੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਪੁਿਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰਣਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
