- ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਕੇਡਰ ਨਾਲ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ- ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸੰਜੇ ਮਿੰਕਾ) – ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਤਜਵੀਜਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ 8-9 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਦੇਖਿਆਂ ਇੱਕ ਟੁੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੇਡਰ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ 8-9 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
