ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਣਗੇ- ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸੰਜੇ ਮਿੰਕਾ)- ਸਿਟੀਜਨ ਐਕਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੈਬੀਨਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ‘ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ: ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉੱਨੇ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਣਗੇ। ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਨਿਯਮਤ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿਰਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਏਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ। ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰੇਗਾ । ਵੈਬਿਨਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਡਾ: ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ: ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਲਾਬੀ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲੋਬਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ-ਬਿਜਨਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਅਗਲੇਰੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ 42 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਡਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ , ਡਾ: ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ, ਡਾ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ,ਡਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ ਮੋਨਿਕਾ ਧਵਨ, ਕਾਰਤਿਕਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਔਲਖ,ਡਾ:ਐਲ ਕੇ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸ਼ਰੁਤੀ ਭੋਗਲ, ਅਮੋਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਦੀਪ, ਦੀਪਕ, ਸਮੀਰ ਧੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ,ਐਸ ਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ,ਅਵਤਾਰ ਛਿੱਬੜ, ਰੂਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੋਮਪਾਲ ਸਿੰਘ , ਡਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਐੱਸਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ।