- ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਨਰੇਗਾ, ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਰਾਏਕੋਟ (ਲੁਧਿਆਣਾ), (ਸੰਜੇ ਮਿੰਕਾ) – ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2021 ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਟ, ਬੋਲਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਖਿਡੌਣੇ ਅਤੇ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ’ ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਨਰੇਗਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਕਰਨ ਪਏ ਘਾਟੇ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਖੇਤਰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਧੀ ਹੈ।” “ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ।” ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 2020-21 ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਜੀਐਸਟੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ, 2.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ, ਜਦਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਲੀਆ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਉੱਚ ਬਜਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਬਜਟ 65,012 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਪੜਾਅ’ ਤੇ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾਏ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ 2021-22 ਵਿਚ ਫਿਰ 71,269 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਆਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਸਾਈਆਂ ਹਨ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਦੇ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਆਈ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਐਮ ਪੀ ਲੈਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
