- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਸੰਜੇ ਮਿੰਕਾ) – ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ.ਗੁਲਬਹਾਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ/ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਚ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਰੈਗੂਲੈਟਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਬਹਾਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਵੱਲੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅ ਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅ ਵੇ/ ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅ ਵੇ/ ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼, ਜ਼ੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਂਧਰੀ, ਵੱਲੋ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅ ਵੇ/ ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਨਿਰੰਤਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
