ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਸੰਜੇ ਮਿੰਕਾ,ਅਰੁਣ ਜੈਨ) – ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਦਿਨ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਿਹਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਖੰਨਾ, ਜਗਰਾਂਉ, ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੁਖੀਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਵਾਹਿਕ ਝਗੜੇ, ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ, 138 ਐਨ.ਆਈ. ਐਕਟ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ਼, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇ, ਸਿਵਲ ਦਾਵੇ, ਇਜਰਾਏ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਸੰਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ
