- ਕਿਹਾ! ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਵਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਸੰਜੇ ਮਿੰਕਾ) – ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਪ-1 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਐੱਚ.ਸੀ, ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਵਿਖੇ ਆਉਣ ਮੌਕੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਕਾਰਡ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਈ.ਡੀ. (ਯੈਲੋ ਅਤੇ ਐਕਰੀਡੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਈ.ਡੀ (ਜੇ ਫਾਰਮ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੰਪਨੀ ਵੀਡਾਲ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਟੀ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਕੀਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ sha.punjab.gov.in ‘ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1396 ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ, ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ, ਐਸ.ਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਲਾਭਪਾਤਰੀ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਧਾਰਕ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ sha.punjab.gov.in ‘ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਮੂਹ ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੇ.ਏ. ਪਰਿਵਾਰ (ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰ) ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2011 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ bis.pmjay.gov.in ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਂਡਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਰਡ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਾਮਾਤਰ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
