ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸੰਜੇ ਮਿੰਕਾ)-ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰ 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਰਾਇਵਰ, ਕਡੰਕਟਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਪੜਾਈ ਲਈ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਰ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਜੀ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਡਰਾਇਵਰ ਅਤੇ ਕਡੰਕਟਰ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਧੀਨ ਪੈਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਡਰਾਇਵਰ ਅਤੇ ਕਡੰਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਪਾਸ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸਮੇਤ ਫੋਟੋ ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਥਾਣੇ/ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹਿਰਾਂ, ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਲਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੋਭਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ/ਆਦਮੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡਮੁੱਲੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਟੋਭੇ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਲਾਬ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।