- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ 69 ਫੀਸਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ – ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਚੂਅਲੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ‘ਹਰ ਘਰ ਪਾਣੀ, ਹਰ ਘਰ ਸਫ਼ਾਈ ਯੋਜਨਾ
- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ
ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਸੰਜੇ ਮਿੰਕਾ) – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ‘ਹਰ ਘਰ ਪਾਣੀ, ਹਰ ਘਰ ਸਫਾਈ਼ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਬਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਵ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੁਵਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ, ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ.ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਕਾ, ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ, ਬੈਕਫਿੰਕੋ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਹੰਮਦ ਗੁਲਾਬ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ(ਵਿਕਾਸ) ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 69 ਫੀਸਦ ਘਰਾਂ (2,14,526) ਨੂੰ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ 219 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ, 2017 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਡੂ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 99.5 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23.71 ਦਿਹਾਤੀ ਘਰਾਂ (67.65 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ) ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 6 ਲੱਖ ਘਰ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 5.75 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੇਂਡੂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 863 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
