- वैट नोटिसों पर व्यापारियों को तंग करना बंद ना किया तो पंजाब भर में होगा आंदोलन:सुनील जैन
लुधियाना,(संजय मिका ,विशाल)-पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के राज्य महासचिव सुनील मेहरा व समीर जैन ने सिविल लाइन्स में मेहरा निवास में प्रैस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा करोना के कारण व्यापार पहले ही मंदी के दौर से गुजर रहा है।परंतु सरकार करोना महामारी के बीच व्यापारियों को राहत देने की बजाय उनको परेशान करने पर तुली हुई है। इस स्थिति को देखते हुए 13 दिसंबर को अमृतसर में पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल की ओर से व्यापारिक सम्मेलन किया जा रहा है। जिसमें पंजाब भर से पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के प्रतिनिधि भाग लेकर सरकार की व्यापार विरोधी नीतियों पर चर्चा करेंगे ।यह सम्मेलन पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के राज्य प्रधान प्यारा लाल सेठ की अध्यक्षता में 26 यूनिटों के सहयोग से करवाया जा रहा है। व्यापारिक सम्मेलन में जीएसटी वैट नोटिसों, और वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम पर विशेष चर्चा की जाएगी। क्योंकि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने व्यापारियों को आश्वासन दिया था कि वह जल्द ही वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लागू कर व्यापारियों को राहत देंगे। सम्मेलन में पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल द्वारा व्यापारियों को संगठित करने के लिए पूरे पंजाब में अभियान शुरू किया जाएगा।ताकि प्रदेश में राज्य करने वाली कोई भी सरकार को व्यापारियों की शक्ति प्रदर्शन का पता चल सके। राज्य महासचिव सुनील मेहरा ने कहा कि किसान आंदोलन के कारण पंजाब में रेलगाड़ियों की आवाज बंद होने के कारण अस्थिरता का माहौल पैदा हो गया है। क्योंकि पंजाब में रेलगाड़ियों की आवाजाही ना होने के कारण कच्चे माल की कमी के कारण पंजाब की इंडस्ट्री आखरी सांस ले रही है पंजाब में काम करने वाली लेबर भी यूपी-बिहार में रुकी हुई है जिससे व्यापारी वर्ग में असमर्थता की स्थिति देखने को मिल रही है ।उन्होंने कहा कि पंजाब का व्यापार माइग्रेट होकर दिल्ली के गांधीनगर व पानीपत में शिफ्ट हो रहा है परंतु सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। अपनी नीतियों से टस से मस नहीं हो रही। उन्होंने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, व तमाम राजनीतिक पार्टियों से अपील करते हुए कहा कि वह जल्द से जल्द पंजाब में रेलगाड़ियों की आवाजाही बहाल कराएं। ताकि करोना में मंदी की मार झेल रहे व्यापारियों को कुछ राहत की सांस मिल सके।राज्य सचिव महिंदर अग्रवाल ने कहा कि पंजाब के कुछ शहरों में सेल टैक्स विभाग की ओर से व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है अगर अफसरशाही ने व्यापारियों को परेशान करना बंद ना किया तो व्यापारी सड़कों पर उतर कर धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे जिसकी पूरी जिम्मेदारी पंजाब सरकार की होगी ।
