- ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਾਅ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਸੰਜੇ ਮਿੰਕਾ) – ਸਕੱਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੁਖੀਜਾ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਨਾਲਸਾ’ (ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ) ਸਕੀਮ, 2016 ਅਤੇ ਨਾਲਸਾ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ/ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ/ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ-2018 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਬਿਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੁਖੀਜਾ ਨੇ ਵੈਬਿਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਿਧਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਅਪਰਾਧਕ) ਨੰ:129/2006 ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ”ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ” ਵਿੱਚ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ”ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਕੰਪੈਨਸੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਲਸਾ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ/ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ/ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ-2018 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ 5 ਤਹਿਤ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ (ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ) ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜਾਂ ਫਾਈਨਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਸਬੰਧਤ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ (ਫਾਰਮ-1) ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ (ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਫਾਰਮੇ (ਫਾਰਮ-1) ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਬੰਧਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੁਖੀਜਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ (ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਔਰਤ) ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (ਅੰਤਰਿਮ ਜਾਂ ਫਾਈਨਲ) ਲੈਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਸਬੰਧਤ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਲਸ ਦੀ ੋਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ/ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ/ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ-2018ੋ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ (ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ‘ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਕੰਪੈਲਸੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ’ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਸੱਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 7 ਲੱਖ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਲੱਖ, 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੱਟ ‘ਤੇ 5 ਲੱਖ ਅਤੇ 8 ਲੱਖ, 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੱਟ ‘ਤੇ 3 ਲੱਖ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਲੱਖ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਪੀ.ਪੀ.ਟੀ. ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ।
