- सी एल यू अंधे कानून को प्रदेश में नहीं होने दिया जाएगा लागू:सुनील मेहरा
लुधियाना,(संजय मिका ,विशाल)-वैट नोटिसों को लेकर समूह व्यापारी सगठनों की एक विशेष बैठक पंजाब प्रदेश व्यापार मण्डल के कार्यालय माता रानी चौ सेक में राज्य महासचिव सुनील मेहरा,राज्य सचिव महिंद्र अग्रवाल,जिला अध्यक्ष अरविंदर सिंह मक्कड़ की अध्यक्षता में की गई।बैठक में कैप्टन सरकार द्वारा व्यापारियों को सेल्स टैक्स विभाग द्वारा दिए वैट नोटिसों पर चर्चा की गई।इस मौके राज्य महासचिव सुनील मेहरा ने कहा कि पहले करोना महामारी के कारण 26000 करोड़ का व्यापारियों का नुकसान हुआ है।अब किसान आंदोलन के कारण आवाजाही पुरी तरह बंद हो चुकी है।जिसको लेकर बाहर से व्यापारी पंजाब में नहीं आ रहे। त्योहारी सीजन होने के कारण व्यापारियों को काम चलने की कुछ उम्मीद थी।परंतु किसान आंदोलन के कारण सब उम्मीदों पर पानी फिर गया।किसान आंदोलन से परेशान व्यापारियों को कैप्टन सरकार ने वैट नोटिसों को भेजकर उनकी कमर तोड़ दी।सुनील मेहरा ने कहा कि एक तरफ तो सरकार किसानों को समर्थन दे रही है वहीं दूसरी ओर व्यापारियों को वैट नोटिस,महंगी बिजली के बिल,आदि भेजकर तंग कर रही है कैप्टन सरकार ने पूरे पंजाब में 70000 वैट के नोटिस व्यापारियों को भेजे है जिसमें 23000 नोटिस केवल लुधियाना के है।जिसका व्यापारियों द्वारा भारी विरोध किया जा रहा है।अगर सरकार ने ये नोटिस वापिस ना लिए तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा।राज्य सचिव महिंद्र अग्रवाल ने कहा कि सन 2015 में अकाली भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने एक नोटिफिकेशन जारी कर 1 करोड़ से कम सेल के व्यपारियो को वैट मुक्त किया था परन्तु अफसरशाही के कहने पर पंजाब सरकार ने फिर व्यापारियों को भारी भरकम वैट के नोटिस भेज कर उनकी कमर तोड़ दी है।अगर सरकार व्यापारियों के साथ इसी तरह धक्का करेगी तो पंजाब का व्यापार कैसे चलेगा।जिला अध्यक्ष अरविंदर सिंह मक्कड़ ने कहा कि करोना के कारण व्यापार बुरी तरह मंदी के दौर से गुजर रहा है।उस पर अब कैप्टन सरकार ने सी एल यू चार्ज लगा कर उनको तबाह करने पर तुली है।नगर निगम द्वारा घुमार मंडी,मॉडल टाउन, चौड़ा बाजार आदि क्षेत्रों में भारी मात्रा में सी एल यू चार्ज के नोटिस भेज कर व्यापारियों को तंग कर रही है।पंजाब प्रदेश व्यापार मण्डल ने सरकार को वैट व सी एल यू के नोटिसों को वापिस लेने के लिए 25 अक्टूबर तक अल्टीमेट दिया है।अगर सरकार ने 25 अक्टूबर तक कोई फैसला नहीं लिया तो मण्डल की अगुवाई में व्यापारी सगठनों द्वारा धरने,प्रदर्शन किए जायेगे और विधायकों,सांसदों का घेराव किया जाएगा।क्यों कि अगर सरकार किसानों का पक्ष ले सकती है तो व्यापारियों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है।घुमार मंडी एसोसिएशन के प्रधान पवन बत्रा,सुंदर नगर होजरी एसोसिएशन के महासचिव पवन मल्होत्रा ने कहा कि अफसरशाही के कहने पर कैप्टन अमरिंदर सिंह व्यापारियों को तंग करने के लिए नित नए फरमान जारी कर रहे है।जबकि व्यापारी प्रदेश के व्यापार की रीड की हड्डी होता है।व्यापारी द्वारा दिए टेक्सो से प्रदेश तरक्की की राह चलता है।अगर सरकार ने व्यापारियों को तंग करना बंद ना किया तो पूरे प्रदेश में व्यापारियों द्वारा सरकार के विरुद्ध फतवा जारी कर दिया जाएगा। इस अवसर पर बनवारी हरजाई,पवन बत्रा,जसवंत सिंह विर्दी,सुशांत बेरी,मुनीश आहूजा,राकेश वोहरा,डिप्टी कपूर,पवन मल्होत्रा,रमेशकुमार, राकेश धवन,रमेश महाजन,जसबीर सिंह,नरेश शर्मा,जगदीश मल्होत्रा,विजय चोपड़ा,जसविंदर सिंह,आदि उपस्थित थे।
