ਸੋਲਰ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ, ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਬਿਊਰੋ)- ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਚ ਸੋਲਰ ਪਾਰਕਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪੀਐਲਪੀਏ), 1900 ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗ਼ਲਤ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਭੂਮੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ, ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹਲਕੇ ਚ ਸੋਲਰ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੰਢੀ (ਬਰਨੀ) ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਣਜਿਕ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜੰਗਲਾਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਵਣ ਖੇਤਰ ਦੇ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵਣ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਮ.ਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੋਲਰ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੂਮੀ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਚ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਕਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਣ ਭੂਮੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ, ਵਣ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਢੀ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐੱਲਪੀਏ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਗ਼ਲਤ ਪੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੋਲਰ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ ਮੈਗਾ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।