- ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
- ਸਤਲੁਜ ਨਾਲ 6-ਲੇਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ
ਮੱਤੇਵਾੜਾ/ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਸੰਜੇ ਮਿੰਕਾ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲਾਤ ਭੂਮੀ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ) ‘ਤੇ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ 2300 ਏਕੜ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 1000 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ/ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਅਸਟੇਟ ਲਈ ਪਿੰਡ ਹੈਦਰ ਨਗਰ, ਸੇਖੋਵਾਲ, ਸਲੇਮਪੁਰ, ਸੈਲਕਿਆਨਾ ਅਤੇ ਮਾਛੀਆ-ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਤਲੁਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ 6-ਲੇਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕ ਹੜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਸ਼ਿਤ ਤੱਤ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਯੂਨਿਟ, ਦਫ਼ਤਰ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲਾਤ ਭੂਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਵੇਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਢੁੱਕਵੀਂਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਉੱਦਮੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ/ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 1000 ਏਕੜ ਉਦਯੋਗਿਕ/ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
